हौज़ा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमलो-मुबारकपुर, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) भारत/ऑल इंडिया सेंट्रल हज कमेटी के एक फैसले ने शिया हज तीर्थयात्रियों को एक अजीब सी चिंता और हिचकिचाहट की स्थिति में छोड़ दिया है। ऑल इंडिया सेंट्रल हज कमेटी ने एक सर्कुलर जारी कर शिया हज यात्रियों को 'जहफा' के नाम पर 24,904 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूलने का निर्देश दिया है, जो पूरी तरह से गलत, अतार्किक और अवैध है क्योंकि जब तीर्थयात्रियों को हज के लिए ले जाया जा रहा है। मदीना, फिर "जहफ़ा" जाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस साल, उड़ानें मदीना जा रही हैं, और मदीना में एक सप्ताह के प्रवास और तीर्थयात्रा के बाद, तीर्थयात्री बस से मक्का जा रहे हैं। तीर्थयात्रियों के लिए, शिया और सुन्नी दोनों, "ज़ुल-हलीफ़ा मस्जिद या शजरा मस्जिद" जो "अबर अली" के पास स्थित है, वह मीक़ात है जहाँ से एहराम पहना जाता है।

ये विचार हासन इस्लामिक रिसर्च सेंटर, अमलू मुबारकपुर के संस्थापक और संरक्षक मौलाना इब्न हसन अमलवी वाइज़, जामिया अल-मुंतज़र नौगानन सादात के शिक्षक मौलाना मुहम्मद आरिफ, बाब अल-इलम मुबारकपुर के प्रिंसिपल मौलाना मजाहिर हुसैन, मौलाना इरफ़ान ने व्यक्त किए। अब्बास, शुक्रवार शिया जामा मस्जिद शाह मुहम्मदपुर के इमाम, मौलाना कर्र हुसैन अजहरी, बाब अल आलम मदरसा के शिक्षक, मौलाना हसन अख्तर आबिदी, मौलाना नाजिम अली वैज, हैदरिया खैराबाद जामिया के प्रिंसिपल, मौलाना शमशेर अली मोख्तारी, जाफरिया कोपागंज मदरसा के प्रिंसिपल, इमाम महदी जामिया आजमगढ़ के प्रमुख मौलाना सैयद मुहम्मद महदी और अन्य विद्वानों ने पूर्वांचल के विद्वानों और उपदेशकों को इकट्ठा किया।अखबार द्वारा जारी संयुक्त बयान में क्या है।

विद्वानों ने आगे सर्वसम्मति से कहा कि यदि तीर्थयात्री जेद्दाह से मक्का जाएंगे, तो उनके लिए "जहफा" वह मीक़ात है जहाँ से एहराम पहना जाता है। यह एक शरीयत मुद्दा है, इसलिए अखिल भारतीय हज समिति के अधिकारियों को एक प्रयास करना चाहिए इस मिलाह की अहमियत को समझा और 24,904 रुपये और वसूलने के अपने फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की घोषणा करें.होई विमानों की उड़ानें शुरू होने वाली हैं।

बयान में आगे कहा गया है कि जिन सज्जनों को नियमित हज समिति के समक्ष इस शरीयत मुद्दे की संवेदनशीलता और महत्व पर स्पष्टीकरण पेश करके हज यात्रियों का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से हज समिति द्वारा "खुदम हज" के रूप में भेजा जाता है, वह गलत और अवैध है। निर्णय को अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक नैतिक और आधिकारिक कर्तव्य भी बन जाता है।